मंगलबार,भदौ २१ गते ।

मकवानपुर । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या साउनबाट झन्डै दोब्बर भएको छ । व्यापार घाटाले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न वैदेशिक मुद्रा पठाउने यी युवाप्रति राज्यले भने प्रभावकारी नीति बनाउन सकेको छैन । 

वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौंका अनुसार हाल दैनिक २८ सय जनाको श्रम स्वीकृति जारी भइरहेको छ । यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो । कार्यालयका अनुसार साउनमा मात्रै ६३ हजार ४२ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति (श्रम स्वीकृति) लिएका थिए । जसमा ६ हजार २ सय ४१ महिला छन् ।

श्रम स्वीकृति लिनेहरूमध्ये पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जानेको संख्या ६८ प्रतिशत छ । बिदामा आएर फेरि सोही कम्पनीमा फर्किने ३२ प्रतिशत छन् । वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख रमेश अर्यालले मलेसियाबाट उच्च माग आएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको बताए । उनका अनुसार साउनमा सबैभन्दा बढी मलेसियामा २४ हजार ४ सय ८४ जना गएका छन् ।
कतारमा १२ हजार ५ सय ७०, यूएईमा ८ हजार १ सय ४०, साउदी अरबमा ६ हजार ७ सय ५ र कुवेतमा ४ हजार २ सय ८४ जना गएका छन् । असार मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी कामदार जाने देश साउदी अरब थियो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ३० प्रतिशत साउदी गएका थिए ।

भदौमा पनि विदेश जानेको प्रवाह उच्च छ । दोस्रो सातासम्म २७ हजारले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी मलेसियाका लागि १२ हजार ५ सय ६१ जना छन् । ‘मलेसियामा आकर्षण एकदमै बढेको छ, माग पनि उच्च छ, अरब क्षेत्रमा गएका नेपाली पनि मलेसिया जानका लागि फर्किरहेका छन्,’ प्रमुख अर्यालले भने, ‘मलेसियाको न्यूनतम तलब खाडीका देशभन्दा उच्च छ । त्यहाँ न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेट (४२ हजार रुपैयाँ) तोकिएको छ ।’

मलेसियाका लागि श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले रोजगारदाता कम्पनीहरूले कामदारको माग ल्याउन थालेकाले विदेश जानेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको बताए । ‘कोभिडको समयमा कामदार आपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो, नेपाललगायत स्रोत देशबाट आएका कामदार फर्किर्एका थिए, कामदार अभाव छ,’ उनले भने, ‘अहिले अन्य स्रोत देशबाट भन्दा नेपालबाटै बढी कामदार लगिरहेका छन् ।’

कोरोना संक्रमणपछि खस्किएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र गत आर्थिक वर्षदेखि नै लयमा फर्किन थालेको हो । गत आर्थिक वर्ष ६ लाख २८ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो संख्या ५ वर्षपछिको बढी हो । गत आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्समार्फत १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स ४.८ प्रतिशत बढेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको थियो । वैशाखदेखि मात्रै वृद्धिदर सकारात्मक हुन थालेको हो । रेमिट्यान्स लगातर घट्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ वर्षयताकै न्यून भएको थियो । विदेशी मुद्राको आप्रवाह नबढेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचक झन् ऋणात्मक हुन्छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स बढ्नुका साथै आयात केही नियन्त्रणमा आएकाले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका संकेत देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने रोजगारी नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीको संख्या बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘युवा आधारभूत आवश्यकता नभएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन्,’ भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पहिलो तहमा ऋण तिर्छ । दोस्रो तहमा घरको छाना छाउँछ । त्यसपश्चात् टीभी किन्ला । चौथोमा दाजुभाइ/दिदीबहिनीलाई विदेश पढाउन लगाउला । त्यसपश्चात् बल्ल घर र घडेरी किन्ने हो ।’

उनका अनुसार विदेशको कमाइ (रेमिट्यान्स) कम्तीमा ६० प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । ‘रेमिट्यान्सको मुख्य प्रभावबाट हाम्रो गरिबी ४२ प्रतिशतबाट क्रमशः झर्दै १८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘गरिबी घट्नुमा यातायात, दूरसञ्चार पनि कारण होलान् तर मुख्य भूमिका रेमिट्यान्सको हो ।’

तर सरकारले युवालाई विदेशी मुद्रा ल्याउने साधनका रूपमा मात्र उपयोग गर्न खोजेको श्रमिकहरूको भनाइ छ । ‘हामी यहाँ कसरी बसेका छौं ? कसरी काम गर्छौं भन्ने राज्यलाई मतलब छैन तर हामीले पठाएको पैसा भने हिसाब गरेर बसेको छ,’ साउदी अरबको हलहासामा कार्यरत विनोद सिंह भन्छन्, ‘हामीले पठाइदिएको पैसाले परिवार मात्रै चलेको छैन, देश पनि चलेको छ ।’

सरकारले स्वदेशमै रोजगारी दिने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र बढ्दो आर्थिर्क विषमताले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान दबाब दिइरहेको छ । कोभिडको महामारीमा खाडी र भारतसहित झन्डै १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए । अहिले त्यही समूह कामको खोजीमा छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा तत्कालीन महासचिव सजितकुमार श्रेष्ठका अनुसार रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनी धाउनेको संख्या उच्च छ । ‘केही वर्षअघिसम्म म्यानपावर कम्पनीलाई मागपत्रअनुसार कामदार पाउन कठिन हुन्थ्यो, कामदार खोज्न एजेन्टहरू गाउँ–गाउँसम्म पुग्थे,’ उनले भने, ‘अहिले कामदार आफैं म्यानपावर धाउँछन् । सय जनाको राम्रो मागपत्र आयो भने अहिले कम्तीमा हजार जनाबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ ।’

सरकारले नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति छ । सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । श्रम बजारको मागअनुसार विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्ने र वैदेशिक रोजागरीबाट फर्किएकालाई सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने नीति छ । तर, यो नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना छैन ।

पाँच वर्षअघि बेरोजगारहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भयो । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई उनीहरूले सिकेको सीप आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्म ऋणको प्रबन्ध पनि गरियो । त्यस्तै उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखी ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउन थालियो ।

नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्थासमेत भयो ।
युवालाई देशभित्रै आयआर्जनमा संलग्न गराउन चालु आवमा पनि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि रोजगारीमा केन्द्रित गरेको छ । विपन्न बेरोजगार युवालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको आयोजनामा रोजगारी दिने नीतिसमेत घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि श्रम सहकारी बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ । तर, यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको सरोकारवालाको बुझाइ छ । ‘अहिले जे–जति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका छन्, ती आम्दानीको दिगो स्रोत बन्दैनन्,’ दक्षिण एसियाली ट्रेड युनियन क्षेत्रीय समितिका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्ता कार्यक्रमले केही दिनको छाक मात्रै टार्ला । सीमित छाक टार्ने कार्यक्रमहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोक्दैन ।’

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अनुसार देशबाहिर ज्याला रोजगारीमा काम गर्नेहरूको संख्या देशभित्र काम गर्नेको भन्दा बढी छ । ‘देशबाहिरको ज्याला रोजगारीमा पनि ठूलो संख्या पारिश्रमिक नपाउने पारिवारिक श्रमिक (अनपेड फेमिली वर्कर) बाटै गएको छ,’ जिफन्टको हालै सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो श्रमशक्तिको सुदृढीकरण र विकासका लागि देशभित्रको ज्याला रोजगार श्रमशक्ति, देशभित्रको स्वरोजगार श्रमशक्ति र देशबाहिर कार्यरत श्रमशक्ति गरी त्रिभुजात्मक रणनीतिको आवश्यकता छ ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।