देउवा र प्रचण्डको प्रस्ताव वरिपरि रहेर सिट बाँडफाँट आज टुंगिदै ।
मंगलबार, भदौ २१ गते ।
मकवानपुर । लामो समयसम्म कार्यदल सिट संख्या बाँडफाँटमै अड्किरह्यो । ‘सुरूका केही साता हामी संख्यामा पनि प्रवेश गरेनौं । सैद्धान्तिक कुराहरू मात्र गर्यौं । जब सिट संख्याका दाबी प्रस्तुत गर्ने बेला भयो, सबै दलले धेरै संख्यामा आफ्ना दाबी पेश गरे । कांग्रेसले १००, माओवादीले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी गरे,’ उनले भने ।
सिट संख्याको विषय कार्यदलले टुंगोमा पुर्याउन नसकेपछि शीर्ष नेतासहित बसेर कुरा अघि बढेको थियो । शीर्ष नेताहरूको तहमा कुरा हुँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलो पटक ठोस प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग राखेका थिए । उनले १६५ मध्ये १ सिट राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छुट्टाएर कांग्रेसले ८२, माओवादी र एकीकृत समाजवादी तथा जसपालाई ८२ सिट सिट दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
‘यही ८२ सिटमध्ये एकीकृत समाजवादी र जसपाको सिटको बाँडफाँटको टुंगो म आफैँ लगाउँछु भनेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग भन्नुभएको थियो,’ कार्यदलका अर्का सदस्यले भने । शीर्ष नेता र कार्यदल बैठक चलिरहेका बेला प्रचण्ड र देउवाले पनि ‘वान टु वान’ छलफल गरेका थिए ।
केही समयको छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डलाई अर्को प्रस्ताव राखेका थिए । उनले लोसपाका केही नेताहरूलाई पनि मिलाउनु पर्ने भन्दै कांग्रेसले ८४+२ सिट लिने प्रस्ताव राखेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसले ८४ सिट लिने र २ सिट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई छोड्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो,’ ती कार्यदल सदस्यले भने ।
यसैबीच एकीकृत समाजवादी र जसपाले धेरै सिट माग गरेपछि सिट बाँडफाँट अघि बढेको थिएन । एकीकृत समाजावदीले ४० सिट माग गरेको भए पनि २६ भन्दा तल नझर्ने अडान राखिराख्यो । अर्कोतिर जसपाले ३२ सिट दाबी गरे पनि २५ भन्दा तल झर्न नसक्ने अडान राख्यो ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सिट बाँडफाँट मिलाउन कांग्रेस थप लचक हुनुपर्ने र उसले ७० भन्दा बढी सिट राख्न नहुने बताए ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आफू एक्लै लडे पनि ९-१० सिट जित्ने त्यसैले गठबन्धनसँग मिलेर १४-१५ सिट मात्रै पाउने भए गठबन्धनमा बस्नुको अर्थ नरहेको भन्दै आफू गठबन्धनबाट अलग भएर एक्लै चुनाव लड्ने बताए ।
थौरै सिटमा लड्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि र विद्रोह हुन सक्ने र अर्कोतर्फ समानुपातिकतर्फ मत घट्ने भन्दै बरू जसपा एक्लै लड्न सहज हुने जानकारी यादवले गराएका थिए । यो विवादका बीच सोमबारदेखि कार्यदलले फरक तरिकाले सिट बाँडफाँट विषय अगाडि बढाएको छ ।
‘अन्तिममा सिट बाँडफाँटको टुंगो प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले गरेको प्रस्तावको वरिपरि नै पुग्नेछ । तर अहिले हामी यति संख्या भन्ने टुंग्याउनुको सट्टा सबै दलले दाबी गरेका निर्वाचन क्षेत्रमा को कति बलियो छ र कसले आफ्नो दाबी छाड्न मनासिव हुन्छ भन्ने विश्लेषणमा जुटेका छौं । हिजो कार्यदलमा सबै पार्टीले दाबी गरेका सिटअनुसार निर्वाचन क्षेत्र कुन हो भनेर प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो । त्यसअनुसार कांग्रेसले सुरूमा दाबी गरेका १००, माओवादीले ५०, एकीकृत समाजवादीले ४० र जसपाले ३२ र जनमोर्चाले २ निर्वाचन क्षेत्र प्रष्टसँग पेश गरेका छन्,’ उनले भने ।
सबै पार्टीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रको दाबी प्रस्तुत गर्दा स्वत: कुन निर्वाचन क्षेत्र छाड्न तयार भएको हो प्रष्ट देखिएको उनले बताए । ‘माओवादीले ५० सिट दाबी प्रस्तुत गर्दा उसले छाड्न तयार भएका ११५ निर्वाचन क्षेत्र कुन हुन् भन्ने देखियो । कांग्रेसले छोड्न तयार भएका ६५ क्षेत्र कुन हुन् भन्ने पनि देखियो,’ उनले भने ।
‘सबै पार्टीले दाबी गरेका निर्वाचन क्षेत्र हेर्दा ५० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा त सहमति त्यसै जुट्यो । अब हामी बसेर बाँकी १०० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा कसको दाबी कहाँ छ भन्ने टुंग्याउँछौं,’ ती कार्यदल सदस्यले भने, ‘रातिसम्ममा हामी ७५-८० प्रतिशत क्षेत्रमा सहमति जुटाउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वास छ ।’
बाँकी १५-२० क्षेत्र भने शीर्ष तहमै छलफल गरी टुंग्याउने उनले बताए । सिट बाँडफाँटमा टुंगो लगाउनु पर्ने एक महत्वपूर्ण विषय नेकपा (एमाले) बलियो भएका ठाउँमा र सबै पार्टी मिलेर पनि जित्न नसक्ने ती सिट कसले लिने भन्ने हो । उदाहरणका लागि वडा तहको मत हेर्दा गठबन्धनका पाँचै दल एक ठाउँ हुँदा पनि एमालेको ९ निर्वाचन क्षेत्रमा मत बढी छ ।
ती निर्वाचन क्षेत्र भरसक गठबन्धनका कोही दल पनि लिन चाहँदैनन् । त्यसैले यी निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये गठबन्धनका कुन दलले कहाँ लिने भन्ने टुंगो लगाउन सक्यो भने अन्तिम सिट संख्या टुंग्याउन सजिलो हुन्छ ।
एमालेले जितेका ठाउँमा जुन दलले धेरै लिन्छ त्यसको स्वभावत: सिट संख्या बढ्ने नै भयो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको दुई दिन भित्रमा शीर्ष नेताहरूले निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँटको विषय टुंग्याउने सहमति भएको छ । ‘कतिपय निर्वाचन क्षेत्रको विवाद भने मनोनयन दिनसम्म पनि रहन सक्ने हुनाले त्यस्ता विवादलाई शीर्ष तहमा नेताहरू बसेर लेनदेन गरी मिलाइन्छ,’ ती कार्यदल सदस्यले भने ।
जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई कसरी मिलाउँ छन् ?
सिट बाँडफाँटमा अहिले सबैभन्दा पेचिलो विषय नै जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई कसरी मनाउने भन्ने हो । कांग्रेस र माओवादीले अहिले दाबी गरिरहेभन्दा केही सिट घट्दा पनि जसपा र एकीकृत समाजवादीका भागमा करिब ३० सिट मात्रै पर्छ ।
उदाहरणका लागि कांग्रेसले ८५ सिट लिएर त्यसैबाट २ सिट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई दियो भने र माओवादीले ४५ सिटमा मान्यो भने १३० सिट हुन्छ ।
बाँकी रहेका ३५ सिटमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई कम्तीमा एक सिट, बाबुराम भट्टराईलाई एक र वामदेव गौतमलाई एक सिट छुट्याउँदा ३२ सिट मात्रै बाँकी रहन्छ ।
जसपा र एकीकृत समाजवादीले यही ३२ सिट भित्रबाट आफ्नो भाग लिनु पर्ने छ । कम्तीमा २०-२५ सिटभन्दा तल नझर्ने मनस्थितिमा रहेका जसपा र एकीकृत समाजवादीले ३२ सिटमा बराबर भाग लिँदा पनि १६-१६ पाउने छन् ।
यति सिटमा चित्त बुझाएर दुबै दल गठबन्धनमा बस्लान्? एक कार्यदल सदस्य भन्छन्, ‘एकीकृत समाजवादी र माओवादीबीच ढिलोचाँडो पार्टी एकता हुने हुँदा उनीहरूले दुई दलभित्र लेनदेन गरेर भएर पनि चित्त बुझाउन सक्छन् ।’ यति सिट आफ्नो भागमा लिएर जसपा गठबन्धनमा बस्छ वा बस्दैन निश्चित नरहेको ती कार्यदल सदस्यले बताए । जसपालाई गठबन्धनमा बस्न पनि गाह्रो, छोड्न पनि गाह्रो अवस्था उत्पन्न भएको छ । यति थौरै सिट लिएर चुनावमा जाँदा टिकट नपाउने आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता अर्को पार्टीमा जान सक्ने र समानुपातिकतर्फको मत पनि घट्न सक्ने विश्लेषण जसपाभित्र छ ।
सत्ता गठबन्धनमा नरहने हो भने एमालेलगायत अरू दलसँग तालमेल गरेर थप सिटमा जित्न सक्ने सम्भावना पनि जसपासामु छ । जसपा यो गठबन्धनबाट बाहिरियो र निर्वाचनपछि पनि यो गठबन्धन कायमै रह्यो भने जसपा सत्ताबाट पनि बाहिरिनुपर्नेछ। सत्ताबाट बाहिरिएर एमालेसँगै प्रतिपक्षमा बस्न भने जसपाका नेताहरू तयार छैनन् ।
जसपाका एक नेताले भने, ‘अहिले सबै पार्टीले आफूलाई चाहिने सिट दाबी गरिरहेका हुन् । तर अन्तिम लेनदेनमा कुरा मिल्छ। हामीले सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने कुरा सोचेका छैनौं ।’