लुम्बिनीमा पनि एमाले सरकारलाई सकस
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्यो। एमालेका सबै सांसद उक्त कार्यक्रमकै पक्षमा उभिए। तर तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला ओली विपक्षमा उभिइन्। सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरिसकेपछि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेकी विमलाले १९ वैशाखमा नेकपा माओवादी रोजेकी थिइन्। फलतः उनी माओवादी सांसदको हैसियतले उक्त नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिइन्।
तर सत्तारूढ एमालेले उनलाई पार्टी ह्विप उलंघन गरेको आरोप लगायो। पार्टी कार्यक्रममा पटकपटक सहभागी भएको, सूर्य चिह्नबाट निर्वाचन लडेको, एमालेकै जिल्ला कमिटी बैठकमा समेत सहभागी भएको भन्दै सांसद बिमलालाई एमालेले आफ्नै पार्टीको सांसद दाबी गर्यो। तर विपक्षी कित्तामा उभिएपछि उनलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोध्यो। तीन दिनमा जवाफ दिन भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणको समय शुक्रबार सकिएको छ।
‘मैले स्पष्टीकरण बुझाएकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘म एमाले सांसद नै हैन, किन बुझाउनु स्पष्टीकरण ?’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले स्वतन्त्र सांसदलाई राजनीतिक दल रोज्ने अधिकार दिएको छ। नेकपालाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग्गिए। नेकपा कायम रहेकै बेला दाङ–३ (ख) मा भएको उपनिर्वाचनबाट विमला प्रदेशसभा निर्वाचित भएकी हुन्। तर नेकपा खारेज भएपछि उनी स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा थिइन्। फलतः राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले उनलाई कुनै एक राजनीतिक दल रोज्ने अधिकार दिएको छ।
‘नेकपा खारेज भएपछि त म स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा थिएँ। मैले कुनै एक दल रोज्न पाउनु ऐनले दिएको अधिकार हो,’ सांसद विमलाले भनिन्, ‘तर मलाई एमालेकै होस् बाहिर जान पाउँदैनस् भनेर कसरी नियन्त्रणमा राख्न मिल्छ ?’ त्यसो त एमाले प्रदेश संसदीय दलले भने स्पष्टीकरण नआए वा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ। तर सांसद विमलाले भने आफू कारबाहीमा पर्न तयार रहेको बताइन्। ‘अदालतले गरेको फैसलाअनुुसार मलाई कारबाही हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मलाई कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा हाल्नेसम्मको कुरा पनि सुनेकी छु। अदालतले कारबाहीका लागि फैसला गरिदिएछ भने पनि कारबाही भोग्न तयार छु।’
अल्पमतमा परेको दाबीसहित विपक्षीहरूले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन शंकर पोखरेललाई दबाब दिइरहेका छन्। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षीको चर्को आवाज रहँदारहँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलको पार्टी एमालेले सांसद विमलालाई तर्साउन खोजेको स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ। कारबाहीको धम्की दिँदै पुनः एमालेमै फर्काउन सके सत्ता टिकाउन केही सहज हुने आँकलन एमालेमा भएको विपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन्। यहाँसम्म कि सांसद विमलाका पति उत्तरकुमार ओली एमालेकै सांसद रहेको भन्दै विमलालाई एमालेमै रहन दबाब दिइएको छ। ‘मेरा श्रीमान् स्वर्गवास भइसक्नुभएको छ, उहाँ एमाले भएको भनेर मलाई पनि एमालेमै रहनुपर्छ भनेर दबाब दिइएको छ,’ सांसद विमलाले भनिन्, ‘मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा यो पनि उल्लेख छ।’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चारबाहेक संसद्मा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेको सांसद संख्या ३८ मात्रै हो। त्यसमा पनि दुई सांसद नेता माधवकुमार नेपाल समूहका छन्। बहुमतका लागि आवश्यक सांसद संख्या ४२ हो। सरकारमा मन्त्री बनाइएका चार सांसदको मुद्दा पनि टुंगोमा पुगेको छैन। सर्वोच्चले जसपाले कारबाही गरेको भनिएका यी चार सांसदलाई यथावस्थामा सांसद पदमै कायम राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनीहरू पुनः संसद्मा फर्किएका हुन्। तर सर्वोच्चले उनीहरूको मुद्दामाथि अन्तिम फैसला भने गरिसकेको छैन। असार ७ मा उनीहरूको मुद्दाको पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्चले जसपाले कारबाही गरेका चार सांसदको पद खारेज गर्ने अन्तिम फैसला गरिदिए मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल झनै कमजोर बन्नेछन्। आफूमाथि संकट परेका बेला झनै कमजोर पारेको भन्दै सांसद विमलालाई अप्ठ्यारोमा पारेर आफूतिरै सेप्ने दाउमा मुख्यमन्त्री पोखरेल देखिन्छन्। ‘उहाँलाई एमालेमै फर्कनुपर्यो भनेर स्पष्टीकरणमार्फत दबाब दिइएको हो,’ माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजित चौधरीले भने, ‘तर उहाँलाई दल रोज्ने अधिकार ऐनले दिएको हो, उहाँको पद खोस्ने कुरा सम्भव हुँदैन।’
जसपाका चार सांसदमाथि शंकरको भर
अल्पमतमा परिने र सत्ता गुम्ने डरले विश्वासको मत नलिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो पार्टीको एकल बलबुतामा सत्तामा अडिन सक्ने अवस्था छैन। कुल ८३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको संसद्मा पोख्रेलको पार्टी एमालेमा ३८ मत मात्रै छ। फलतः सरकारमा सहभागी जसपाका चार मन्त्री उनको सत्ता टिकाउने निर्विकल्प ‘टेको’ हुन्। यी सांसद कायम रहेको अवस्थामा पोख्रेलको पक्षमा बहुमत अर्थात् ४२ मत कायम रहनेछ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको साझेदारीमा सरकार गठन भएको अवस्थामा संविधानको धारा (७६) २ अनुसार उनले महिना दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
तर मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भने जसपाका चार सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराएर ७६ को २ अनुसार सरकार सञ्चालन गरेको भए पनि उनले आफूलाई आफ्नो पार्टी एमालेको एकल बहुमतको सरकार दाबी गरिरहेका छन्। फलतः उनले विश्वासको मत लिनुनपर्ने अडान लिइरहेका छन्। तर ७६ को २ अनुसार सरकार गठन भएको दाबीसहित विपक्षीहरूले दबाब दिइरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई भने नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो परेको छ। फलतः उनले सरकारमा सहभागी जसपाका चार सांसदको पदको आयुलाई पर्खिरहेका छन्। ‘सरकारमा सहभागी भएका जसपाका चार सांसदका पदबारे अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ,’ माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजितले भने, ‘यही सर्वोच्चले उनीहरूको पद कायम हुने भनेर अन्तिम फैसला गरिदियो भने मुख्यमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिन हिम्मत गर्नुहोला अन्यथा त्यस्तो सम्भावना मैले देखेको छैन।’
मन्त्री बनेका जसपाका चार सांसदमाथि फेरि कारबाही सिफारिस
वैशाख १९ मा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा उभिएको भन्दै कारबाही गरिएका जसपाका चार सांसदलाई पुनः कारबाहीका लागि जसपा प्रदेश समितिले केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिएपछि उनीहरू मन्त्री बनाइएका थिए। लगत्तै जसपा प्रदेश समितिले उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले उनीहरूलाई कारबाही गरेको थियो।
आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्च धाएका जसपाका चार सांसदलाई सर्वोच्चले सांसद पद कायम रहने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर उनीहरूले पुनः पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै जसपा प्रदेश समितिले उनीहरूलाई कारबाहीका लागि पुनः केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ। प्रदेश सरकारले केही दिनअघि ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विपक्षमा मतदान गर्न जसपाले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको थियो। तर सरकारका मन्त्री उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
‘उनीहरूले पार्टी ह्विप पुनः उल्लंघन गरे। फलतः हामीले उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्यो भनेर पुनः केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गरेका छौं,’ जसपा प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘केन्द्रले आवश्यक कारबाही गर्नेछ।’